- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण सचिवालय बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बिहान बसेको भर्चुअल बैठकले लामिछानेको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण सचिवालय बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बिहान बसेको भर्चुअल बैठकले लामिछानेको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा लामिछानेले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनले पहिल्यै भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी गराएका थिए । लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, सचिवालय सदस्य दीपक बोहोरा, श्रीमती निकिता पौडेल र प्रदीप आचार्य समावेश हुनेछन् । बैठक महाधिवेशन केन्द्रित रहेको अन्य विषयमा कुनै छलफल नभएको कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले जानकारी दिइन्
‘सभापतिज्यूले भारत भ्रमणबारे जानकारी दिनुभयो । बैठकले भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सम्बन्धमा कुनै छलफल भएन । महाधिवेशन केन्द्रित छलफल भयो’, उनले भनिन् ।
प्रतिनिधिमण्डल दिउँसो १ बजे नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने भएका छन् । पाँच दिने भ्रमणका क्रममा लामिछानेले नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक बैठकहरूमा भाग लिने प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
झाका अनुसार भाजपाका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल हुनेछ। यसबाहेक, अयोध्यामा व्यक्तिगत भ्रमणका साथै भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय र पार्टी शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट पनि समावेश छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।